सरकार के साथ ट्रेड यूनियन नेताओं की हुई बैठक- गंगेश्वर दत्त शर्मा

Ghaziabad : उत्तर प्रदेश सरकार के श्रमिकों की समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए माननीय श्रम मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अनिल राजभर की अध्यक्षता में एवं प्रमुख सचिव, श्रमायुक्त व क्षेत्रीय अपर श्रमायुक्त/ उप श्रम आयुक्त आदि की उपस्थिति में 28 जून 2023 को नवीन भवन स्थित तिलक हॉल उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ में श्रमिक संगठनों के साथ वार्ता हुई।

वार्ता में नोएडा संयुक्त ट्रेड यूनियन्स मोर्चा गौतम बुध नगर द्वारा श्रम मंत्री को एचएमएस के नेता आरपी सिंह चौहान, सीआईटीयू के नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा, यूटीयूसी के नेता सुधीर त्यागी, एटक के नेता मोहम्मद नईम, ऐक्टू के नेता अमर सिंह, एल पी एफ के नेता आरएन सिंह, टीयूसीआई के नेता उदय चंद्र झा द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन श्रम मंत्री को देकर मांग किया गया कि लंबे समय से प्रदेश के मजदूरों का वेज रिवीजन नहीं हुआ बढ़ती महंगाई के मद्देनजर व श्रमिक हित में इंजीनियरिंग वेज बोर्ड और सामान्य वर्ग के श्रमिकों का वेतन अति शीघ्र बढ़ाया जाना आवश्यक है। एनसीआर में लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिलों में न्यूनतम वेतन कम से कम दिल्ली के बराबर घोषित किए जाने की मांग की गई। साथ ही न्यूनतम पैशन ₹8000 घोषित कर सभी श्रम कानूनों को सख्ती के साथ लागू कराने की मांग की गई साथ ही संविदा श्रमिकों को प्रतिष्ठान के स्थाई श्रमिकों के बराबर वेतन दिया जाए ताकि समान काम के लिए समान वेतन मिल सके साथ ही सभी संविदा कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से बोनस भुगतान कराया जाए, गौतम बुध नगर श्रम कार्यालय व श्रम न्यायालय का स्थाई भवन बनाकर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने व लिपिक/ कर्मचारीयों की संख्या में बढ़ोतरी करने की मांग की गई और श्रम न्यायालय में दो पूर्णकालिक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किए जाने की मांग की गई तथा जनपद में श्रमिक कॉलोनी बनाने एवं मजदूर बस्तियों में मूलभूत जन सुविधा उपलब्ध कराने सहित आदि मांगे प्रमुखता से उठाई गई।

बैठक में बोलते हुए श्रमिक नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा ने प्रदेश स्तर पर बैठक बुलाने के लिए माननीय श्रम मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए जनपद गौतम बुद्ध नगर के कर्मचारियों की समस्याओं को रेखांकित किया इसी तरह अन्य श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी श्रमिकों की ज्वलंत मुद्दों को बैठक में उठाया। बैठक सकारात्मक रही और श्रम मंत्री ने सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और उचित समाधान करने का आश्वासन के दिन नेताओं को दिया।